‘रोटीबेटी’ को भाष्यमा जेलिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध



वर्षौदेखि कचल्टिएका र थाती रहेका समस्या, गुनासा र कठिनाइ पुस्तान्तरण मात्रै भइरहने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्ली भ्रमणमा गएर भारी हात वा खाली हात घर फिर्नुको त्यति अर्थ रहन्न ।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बुधबारबाट सुरु भएको भारत भ्रमणमा सधैं झैं द्विदेशीय सम्बन्धको आयाममा जोडिएका र गाँठो परेर बसेका अनेकौं मुद्दाहरू सतहमा देखा परिसकेका छन् ।

नेपालसँग सदियौंदेखिको खुला सिमाना र मुखबोलीमा भनिने रोटीबेटीको साइनो रहिआएको छिमेकी भारत आज विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तथा आर्थिक समुन्नतिमा एसियाकै सबैभन्दा गतिशील मुलुकका रुपमा अघि बढिरहेको छ ।

यसबेला भारतले आत्मसाथ गरेको ‘नेवरहुड फस्ट पोलिसी’को अन्तर्यमा टेकेर नेपालले एउटा ठूलो रुखको आडमा बसेर पाइरहेको ओत र यहीकारण खेप्नुपरेको सयँल(कठीनाइ)को विवेचना हुनु जरुरी छ, त्यो पनि मुलुकका प्रधामन्त्रीले आफू सत्तासिन भएपछिको पहिलो भ्रमणको यो क्षणमा । आफू सत्तासिन भएको ५ महिनासम्म ‘पहिलो भ्रमण’को पालो पर्खेर बसिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जान पाएर जति उत्साहित देखिएका छन्, त्योभन्दा बढी अपेक्षा र आशाको माखेसाङ्लो उनका वरपर बेरिएको देखिन्छ ।

चुच्चे नक्सादेखि ठूला जलविद्युत् र महाकाली करिडरको संवेदनशिल मुद्दाका सामु यतिखेर एउटा ‘टमाटर’ वा ‘अदुवा’कै उदाहरणबाट भारतीय मनोदशा बुझिहेरौं । नेपाल सरकारले गत वर्ष असार २ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भन्सारविन्दूमा क्वारेन्टाइन र कीटनाशक बिषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, भारतीय दूतावासले ‘नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको’ भन्दै नेपालले अपनाउन लागेको परीक्षण नीतिलाई निकम्मा बनाइसकेको छ । यसरी आफ्नो सुविधा र जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अपनाउन लागिएको नीतिसमेत अर्थहीन बनेको/बनाइएको दृष्टान्त सामुमा छ ।

सरकारले नियम प्रबन्ध त ल्यायो, तर परीक्षणका नाममा औपचारिकता निभाएर ट्रकभरि भारतीय उत्पादनको टमाटर अहिले पनि आइरहेको छ । ‘भारतीय ट्रकमा भरिएको टमाटरको होइन, कुनै ठेलावालाको एउटा टमाटर ल्याएर परीक्षण गराइन्छ । अनि टमारटरले भरिएको सिंगो ट्रक नाकाबाट भित्रिन्छ,’ कपिलवस्तु, बुद्धभूमिका एक कृषि व्यवसायी भन्छन्‚ ‘भारतीय बजारमा भने जे आवश्यकता र माग रहेको छ, त्यसको भने कुनै परीक्षण वा प्रक्रियाबिनै हारालुछ गरेर यताबाट उता लगिने गरेको छ । जस्तो, नेपालबाट योपटक अदुवाको निर्यात हारालुछमा भयो, त्यसमा क्वारेन्टाइन वा अन्य परीक्षणको कुरै आएन । यो वर्ष ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य पाउनसमेत मुस्किल परेको अदुवा नेपाली बजारै खाली गर्नेगरी भारत निर्यात भयो । किनभने भारतमा यो वर्ष अदुवाको उत्पादन पुरै घटेको थियो । यो उत्पादन आफैँले भण्डारण गरेर राख्न सकेको वा निर्यातमा कडाइ गर्न सकिएको भए आज नेपाली उपभोक्ताका लागि भियतनामबाट अदुवा ल्याएर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन, त्यो पनि प्रतिकेजी २ सय रुपैंया नाघेको स्थितीमा ।’

यी उद्यमीका अनुसार, नेपाल टमाटर उत्पादनका दृष्टिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यही टमाटरका हकमा भारतबाट आयात हुने उत्पादनमा क्वारेन्टाइन वा भ्याटसहितका प्रबन्धमा कडाइ गर्न सकेमा आन्तरिक उत्पादनको बजार र खपत आँफै प्रवर्धन भएर जाने स्थिती छ । तर यसो गरिन्न । यसो गरिएमा दिल्लीबाट कुनै सूचना आइरहनुपर्दैन, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेर रहे/भएको चलानी/दर्ता खारेज हुने अवस्था उब्जन सक्छ । यो अनौठो स्थितीका माझ कहिले हाम्रा कृषक बन्दाकोपीको माला लगाएरबीच सडकमा हिँडिरहेका भेटिन्छन्, कहिले टमाटर र मूला खाडल खनेर पुरिँदै गएको तस्वीर सामुमा आउँछ ।

यथार्थमा हाम्रो भूबनोट र भूराजनीतिका कारण पनि दक्षिणको छिमेकी भारतले छिमेकीमाथि राख्ने दृष्टि, सरोकार र स्वार्थ सर्वोपरी रहिआएको छ । विशेषत वर्षौंवर्षदेखि रहिआएका द्विपक्षीय सीमा समस्याहरू र यिनै समस्यासहित मामला सम्बोधन गर्न बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपीजी)को लावारिस हैसियतमाझ प्रधानमन्त्री दाहाल ऊर्जा, व्यापार, जलस्रोतलगायत सरोकारहरूमा संवाद अघि बढाइने भन्दै दिल्ली दौडमा निस्किएका छन् । एउटा यथार्थ के हो भने वर्षौवर्षदेखि कचल्टिएका र थाती रहेका विषयहरूलाई सम्बोधन नगरी नयाँ सहमति र सम्झौताको त्यति तात्पर्य रहन्न नै । विगतमा भएकै र गरिएकै ‘डिल’को हालत(पञ्चेश्वरसहित) यस्तो छ, अब अरु के होला ? जस्तो परराष्टमन्त्री एनपी साउदले निकै हौसिएको स्वरमा भनेका छन्-‘भारतसँग लङ–टर्म पावर डिलको प्रयास हुनेछ ।’

र, यसरी नै समस्या, गुनासो र कठिनाइ पुस्तान्तरण मात्रै भइरहने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्ली भ्रमणमा गएर भारी हात वा खाली हात घर फिर्नुको त्यति अर्थ रहन्न पनि । सबै नेपालीले अहिले अनुभव गरिरहेको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धको कुरामा नेपालले हालैका वर्षमा सम्पन्न गरेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति हवाई रुट अनुमतिका लागि देखिएको कठिनाइ अब सम्झाइबुझाइ गर्नै नपर्ने बुँदा बनिसकेको छ । त्यही भैरहवा निकटस्थको भगवान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर ध्यानमग्न रहे पनि नेपाल–नेपालीले राखेको हवाई पर्मिट र सहजीकरणमा न प्रधानमन्त्री मोदीले सामान्य सरोकार जनाउन सके, न नेपाली पक्षले आफ्नो आवाज सुनाउन सक्यो । हाल काठमाडौं आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सिमराको हवाई नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गरेका छन्, नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट उडान भित्रिन सक्ने रुट थप्न चाहे पनि भारतले यो सरोकारमा सामान्य प्रतिक्रिया पनि नदिएको अवस्था छ । बाहिरिने क्रममा भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सिमरा, जनकपुर, महेन्द्रनगर, भैरवहा, जनकपुर र विराटनगरको हवाई रुट हुँदै जाने गरेका छन् ।

योसँगै नेपाल भारतको सधैंको सिमावर्ती कठिनाइ र नेपालको नयाँ भौगोलिक–राजनीतिक नक्सांकनको आधारमाथि सामान्य बहससम्म हुन नसकेको अवस्था आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणका क्रममा लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भौगोलिक अग्राधिकारको आधारमाथि बहस गर्नका लागि जेजसरी माहोल बनाउन सक्नेछन्, त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै तदारुकतामा बनेको ईपीजी प्रतिवेदनको ‘अस्वीकृत यथास्थिति’ माथि पनि बहस गर्नु जरुरी देखिएको छ । सधैं मुखबोलीमा द्विदेशीय अद्वितीय सम्बन्ध र सम्बन्धको भाइचारा मात्रै देखाएर यथास्थिति भने कचल्टिएको पिलोझैं मात्रै बनिरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न ।

दक्षिणतर्फको छिमेकीतर्फ देखाउँदै भूबनोट र अवस्थितिका आधारमा ‘छिमेकी फेर्न सकिन्न’ भन्दै सधैंसधैं निरीह र परिबन्दमा परेको सदावर्ती ब्याख्यान सुनाएर मात्रै अब नचल्ने समय आइसकेको छ । सामान्य उदाहरणमा महाकाली वारपारको तुइन वा दशगजा क्षेत्रमा गैर न्यायिक काम गरेर भारतले थुप्रै नेपाली सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको यथार्थमा नेपालले दोहोर्‍याउँदै ‘कूटनीतिक नोट’ मात्रै पठाउन सकेको छ । बरु अन्तर्राष्ट्रिय साँधसीमामा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने प्रावधानका प्रबन्धहरू भारतलाई सम्झाउन सकेकै छैन । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।

भारतसँग अल्झिएर बसेका र क्रमश: चाङ बन्दै गरेका समस्याहरूको सूची राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँगको झण्डै १ सय सदस्यीय भ्रमण प्रतिनिमिण्डलले पनि यो टिपोट उतारिसक्न हम्मे पर्ने हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले ४ वर्षअघि गरेको नोटबन्दीपछि नेपालमा सटही हुन नसकेर बसेको झन्डै साढे ७ करोड भारुको सन्दर्भ, गोर्खा भर्तीको प्रबन्धमा जोडिएको ‘अग्निपथ’को विषय, नेपालीले बैंक खातादेखि सीमकार्डसम्म लिन नपाएको यथास्थिति, नेपाली पुस्तक/पत्रिका भारत लैजान लागेको प्रतिबन्ध, हुलाकी राजमार्ग निर्माणको अवरुद्ध अवस्थाजस्ता असंख्य मुद्दाहरू दिल्ली बैठकीमा थाती रहँदै आएका छन् । पञ्चेश्वर परियोजनाको अल्झिएको डीपीआरदेखि नेपालबाट बंगालादेशमा उर्जा व्यापार गर्न भारतले अझै नदेखाएको सदासयता पनि यस्तै उल्झनमा परेका मुद्दा हुन् ।


Comment Here